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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद सीधे तौर पर आमजन, किसानों के हितों और सामाजिक सौहार्द से जुड़े होते हैं, ऐसे में इनमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। लंबित मामलों पर अभियान चलाकर हो निस्तारण मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्धारित…