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पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में ‘सहयोग शिविर’ लगाने की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि किसी शिकायत का निस्तारण 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ 31वें दिन स्वतः निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर स्थित डुमरी बुजुर्ग गांव से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। 10, 20…